टीम लोकमन मंगळवेढा |
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये काम करणारे शिक्षक बंधू भगिनी अत्यंत तळमळीने गोरगरीब विद्यार्थ्यांना ज्ञानदान करतात. परंतु सातत्याने सरकारी शाळेच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत जाणीवपूर्वक समाजामध्ये नकारात्मकता पसरवली जाते. या सर्व प्रकारास कृतीतून उत्तर देण्याची नामी संधी सरकारी शाळेतील शिक्षक बंधू भगिनींना प्राप्त झाली असून यावर्षी इयत्ता चौथी व पाचवी आणि इयत्ता सातवी व आठवी या दोन्ही वर्गांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
पुढील वर्षी शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता चौथी व सातवी साठी असेल. राज्यातील सरकारी शाळेतील घसरत चाललेली पटसंख्या यावर काय उपाय योजना करता येतील याबाबत राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी मे महिन्यात राज्यातील सर्व संघटनांचे पदाधिकारी, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, शिक्षण सहसंचालक, सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व शिक्षणाधिकारी, सर्व गटशिक्षणाधिकारी यांची ऑनलाईन मिटिंग आयोजित करण्यात आली होती.
या मीटिंगमध्ये सर्वच संघटना प्रतिनिधींनी एकमुखाने शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता चौथी व सातवीसाठी सुरू करावी अशी आग्रही मागणी केली. या मागणीस शिक्षण आयुक्तांनी तात्काळ हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यानुसार यावर्षी शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता चौथी व पाचवी तसेच इयत्ता सातवी व आठवीसाठी घेण्याचा स्वागतार्ह निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसात याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित होण्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे नगरपालिका व महानगरपालिका विभागाचे सरचिटणीस संजय चेळेकर यांनी दिली. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेल्या या निर्णयाचे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने स्वागत करण्यात आले.
