टीम लोकमत मंगळवेढा |
चालू वर्षात होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकार सर्वसामान्यांना खूश करण्यासाठी अनेक लोकोपयोगी योजनांची घोषणा करु शकते. मध्य प्रदेश सरकारच्या ‘लाडली बहना’ योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘लाडकी बहीण’ योजनेची घोषणा राज्य सरकार करू शकते.
मध्यप्रदेशात हीच योजना गेम चेंजर ठरली होती आणि या योजनेच्या प्रभावामुळेच भारतीय जनता पार्टीला पुन्हा राज्यात सत्ता मिळाली होती. मध्य प्रदेशात ही योजना अतिशय लोकप्रिय झाली आहे.
महाराष्ट्रामध्ये गुरुवारपासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. याच अधिवेशनामध्ये सरकार लाडकी बहीण योजना आणू शकते. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना प्रत्येक महिन्याला १ हजार ५०० रुपये दिले जावू शकतात. २१ ते ६० वयोगटातील महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना राबवली जावू शकते. विशेष म्हणजे ही योजना गरीब महिलांसाठी असणार आहे. पिवळे आणि केशरी रेशनकार्ड धारक महिलांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
विधीमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये मांडण्यात येणारा अर्थसंकल्प हा एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील विद्यमान सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यामुळे समाजातल्या प्रत्येक घटकाला खूश ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून महिलाकेंद्रीत राजकारण सुरु झाल्याचे दिसून येत आहे. महिलांचा वाढलेला मतांचा टक्का आपल्याच पक्षाला पूरक व्हावा, यासाठी प्रत्येक पक्ष काम करताना दिसत आहे.
निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये पुरुष मतदारांचे मतदान ६५.७८ टक्के झाले तर महिला मतदारांचे मतदान ६५.८० टक्के झाले होते. या अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकार पावले उचलताना दिसून येत आहे. २०२३ मध्ये शिंदे सरकारने ‘लेक लाडकी’ योजना आणली होती. आता ‘लाडकी बहीण’ योजना राज्यात लागू होऊ शकते.
दुसरीकडे, राज्य सरकारने 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये महिलांना प्रवासात ५० टक्के सवलत जाहीर केली होती. मार्च 2024 मध्ये शिंदे सरकारने राज्याचे महिला धोरण जाहीर केले होते. महिलांसाठी आरोग्य, शिक्षणासाठी प्रोत्साहन आणि हिंसाचार रोखणे यासह आठ उद्दिष्टांवर त्या माध्यमातून लक्ष केंद्रित केले गेले होते.
