टीम लोकमन मंगळवेढा |
महाराष्ट्र राज्यातील सर्वसामान्य लोकांना खेड्यापासून ते शहरापर्यंत जोडणारी एसटीची सेवा ही एक सामाजिक बांधिलकी निर्माण करणारी सेवा आहे. अनेक पाडे आणि खेड्यापासून शाळेत जाण्यासाठी विद्यार्थी वर्गासाठी हक्काचे वाहन म्हणजे आपली एसटी बस होय. परंतु राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी संपाचा इशारा दिल्याने याच एसटी बसची चाके पुन्हा थांबण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
राज्यातील महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा संपावर जाण्याचे संकेत दिले असून शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच एसटी कर्मचाऱ्यांना देखील वेतन वाढीसह इतर प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. राज्यातील एसटी कर्मचारी 9 ऑगस्ट पासून संपावर जाणार आहेत. आंदोलनात राज्यभरातील 13 एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटना सहभागी होणार असून पुन्हा एकदा राज्यातील लाल परीची चाकं थांबण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास एसटीचे चाक अधिकच खोलवर रूतण्याची शक्यता आहे.
राज्य परिवहन महामंडळ प्रशासनाने ध्येयवेतन वेळेत न दिल्याने आधीच एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली होती. बजेट प्रोव्हिजन नसल्याचे सांगत वेतन देण्यास विलंब करण्यात आल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना महिनाभर हक्काचे वेतन मिळाले नाही. परिणामी आता पुन्हा एकदा एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.
काय आहेत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या?
1) राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनाही वेतन देण्यात यावे.
2) कामगार कराराच्या तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना देय होणारा थकबाकी महागाई भत्ता द्यावा
3) घर भाडे भत्ता व वार्षिक वेतन वाढ थकबाकी द्यावी
4) सन 2016 ते 2020 या कालावधीसाठी जाहीर केलेल्या 4849 कोटी रुपयांमध्ये शिल्लक रक्कम वाटप करण्यात यावी
5) सर्व कामगारांच्या मूळ वेतनात सरसकट 5000 रुपयांची वाढ करावी.
वेतन वाढीसह इतर मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आता राज्यभरातील एसटी कर्मचारी आक्रमक झाले असून 9 ऑगस्ट रोजी या मागण्यांसाठी ते संपावर जाणार आहेत. या संपात राज्यातील 13 एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटना सहभागी होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान वेतन वेळेत न दिल्याने राज्यभरातील एसटी कर्मचारी नाराज असून अनेक जिल्ह्यांमध्ये विभागीय कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केल्याचेही दिसून आले होते. त्यामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात लाल परीची चाके थांबण्याची शक्यता आहे.
दीर्घकालीन संपानंतर एसटीला खर्चाला कमी पडणारी रक्कम सलग चार वर्षे देण्याचा ठराव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर एप्रिल 2023 मध्ये शासन निर्णय परिपत्रक प्रसारित करण्यात आले. मात्र ते 31 मार्च 2024 पर्यंत म्हणजेच एक वर्षाकरीता काढण्यात आले. एक वर्षासाठीचे परिपत्रक काढल्यानंतर सुद्धा खर्चाला कमी पडणारी रक्कम फक्त तीन महिनेच देण्यात आली. त्यानंतर फक्त एसटीला देय असलेली सवलत मूल्य रक्कम देण्यात आली आहे आणि त्यातूनच वेतन देण्यात आले आहे.
वेतानाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम कधीच सरकारने दिली नाही. मंत्रीमंडळ बैठकीत चार वर्षे अर्थ सहाय्य देण्याचे ठरले असताना फक्त एक वर्षाचे परिपत्रक काढणे व त्यानंतर सन 2024-25 या एका आर्थिक वर्षासाठी अर्थ संकल्पात सवलत मूल्यापोटी देय असलेली 700 कोटी रुपयांची रक्कम तरतुद करणे ही बनवाबनवी असून तरतूद करण्यात आलेल्या रक्कमेपैकी आता फक्त 17 कोटी रुपये इतकी रक्कम शासनाकडे बाकी आहे. त्यातून या महिन्याचे वेतन होणे शक्य नाही. त्यामुळे राज्य शासन एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतना बाबतीत गंभीर नसल्याचे वारंवार दिसून येत आहे असा आरोप एसटी कर्मचारी कृती समितीचे नेते श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
