टीम लोकमन मंगळवेढा |
भारत सरकारच्या सुचनेवरुन दूरसंचार विभाग सायबर क्राईम आणि ऑनलाइन फसवणूकीचे प्रकार रोखण्यासाठी एकाचवेळी 18 लाख सिमकार्ड आणि यापेक्षा अधिक मोबाइल कनेक्शन खंडित करू शकते. अशी मोठी माहिती समोर येत आहे. या वृत्ताने खळबळ माजली असून या 18 लाख सिम कार्डमध्ये आपले सिम तरी नाही ना? या विचाराने अनेक मोबाईलधारक चिंतेत आहेत.
9 मे रोजी दूरसंचार विभागाने Jio, Airtel आणि Vi सारख्या कंपन्यांना 28,220 मोबाइल बँड बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. याशिवाय सुमारे 20 लाख मोबाईल कनेक्शनची फेरतपासणी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या.
केंद्र सरकारने देशातील सायबर गुन्हे आणि ऑनलाइन फसवणूक दूर करण्यासाठी एक मोहिम आखली आहे. या मोहिमेंतर्गत केंद्र सरकार सरकारी आणि खासगी एजन्सीच्या मदतीने ऑनलाइन फसवणूक करणाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करणार आहे. रिपोर्टनुसार, टेलिकॉम कंपन्या मोबाईल कनेक्शन आणि सिमकार्ड पुन्हा रीवेरिफिकेशन करतील. त्यानंतर ते त्यांना ब्लॉक ही करू शकतील. महत्वाचे म्हणजे, येत्या 15 दिवसांमध्ये बनावट मोबाईल आणि सिमकार्ड बंद करण्याचे आदेश दूरसंचार कंपन्यांना सरकारकडून देण्यात आले आहे.
देशात सायबर गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ
ET च्या एका अहवालानुसार, देशात मोबाईलवरील सायबर क्राईममध्ये मोठी वाढ झाली आहे. नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) नुसार तर, 2023 मध्ये डिजिटल आर्थिक फसवणुकीमुळे सुमारे 10,319 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. याप्रकरणी 694,000 तक्रारी प्राप्त मध्ये झाल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी सायबर फसवणुकीत अडकलेली 37 हजार सिमकार्ड बंद करण्यात आली आहेत. यासह 1,86,000 हँडसेट ब्लॉक करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने सायबर क्राईम आणि डिजिटल फसवणूक करणाऱ्या लोकांवर कारवाई करण्यासाठीच ही महत्त्वाची योजना आखली आहे. या योजनेअंतर्गत वापरकर्त्यांचे मोबाईल बंद करण्यासोबतच सिमकार्डही ब्लॉक करण्यात येणार आहे. पुढे अशा लोकांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. केंद्र सरकारने या घेतलेल्या निर्णयामुळे सायबर क्राईमच्या आणि ऑनलाईन फसवणुकीच्या घटनांमध्ये घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
