राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर, शरद पवार ॲक्शन मोडवर ; राज्य शासनाकडे केल्या सात महत्त्वाच्या मागण्या

टीम लोकमन मंगळवेढा |

राज्यात मागील वर्षी पाऊस कमी पडल्यामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या राज्यात शेतीच्या पाण्यासह पिण्याच्या पाण्याचाही गंभीर प्रश्न भेडसावत आहे.

या पार्श्वभूमीवर आज माजी केंद्रीय कृषिमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे पत्रकार परिषद घेऊन शेतकऱ्यांच्या वतीने सरकारकडे अनेक महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या आहेत.

राज्यातील दुष्काळाच्या स्थितीची माहिती देताना शरद पवार म्हणाले की, “महाराष्ट्रात सध्या पाण्याची टंचाई जाणवत आहे. आपल्याकडे देशात सर्वाधिक धरणं आहेत. मात्र संभाजीनगर येथील धरणात १० टक्के पाणी आहे, पुणे विभागातील धरणांमध्ये १६ टक्के पाणी आहे, नाशिक विभागातील धरणांमध्ये २२ टक्के आणि कोकणातील धरणांमध्ये २९ टक्के पाणी आहे. महाराष्ट्रात जी मोठी धरणं आहेत, त्यामध्ये उजनी धरणात सध्या उपयुक्त जलसाठा शून्य टक्के आहे, मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात ५.५० इतका जलसाठा आणि मांजरा धरणात ०.३४ टक्के आणि धाराशिव जिल्ह्यातील धरणांमध्येही शून्य टक्के पाणीसाठी आहे. नगर जिल्ह्यातील तिन्ही मोठ्या धरणांमध्ये ९ टक्के पाणीसाठी आहे,” असं शरद पवार असे शरद पवार म्हणाले.

पवारांनी राज्य शासनाकडे कोणत्या मागण्या केल्या?

1) आता आपण मे महिन्याच्या अखेरीस आहोत आणि साधारण जुलै अखेरपर्यंत पाण्याची स्थिती अशीच राहण्याची शक्यता आहे. पिण्याच्या पाण्याची समस्या ठिकठिकाणी निर्माण झाली आहे. संभाजीनगर विभागात 1561 गावांमध्ये पाण्याची मागणी आहे आणि या विभागात 1837 इतके टँकर सध्या चालू आहेत. मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांकडे वेळीच लक्ष दिलं नाही तर तेथील परिस्थिती खूपच गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिथं आवश्यकता आहे तिथे तात्काळ टँकर सुरू करावेत.

2) शेतकऱ्यांनी विमा काढलेला आहे, मात्र विमा कंपन्या हे पैसे देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी बोलून या विमा कंपन्यांना योग्य त्या सूचना देण्याची आवश्यकता आहे.

3) वीज बिलात सूट द्यावी. वीज बील वसुलीला स्थगिती द्यावी आणि कोणत्याही स्थितीत बिल भरले नाही म्हणून शेतकऱ्यांची वीज खंडित करू नये.

4) मनरेगाच्या कामात जे निकष आहेत ते शिथिल करावेत आणि जसं पूर्वी रोजगार हमी योजनेचे जे निकष राज्य सरकारने आणले होते त्याची अंमलबजावणी करावी.

5) जिथं जास्त दुष्काळ आहे, पिकं गेली आहेत, त्या भागातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफ करावे.

6) फळबागांचं नुकसान झाल्यानंतर अनुदान देण्याची पद्धत होती. ते अनुदान राज्य सरकारने आता देण्याची आवश्यकता आहे.

7) ज्या ठिकाणी पाणीप्रश्न गंभीर आहे, तिथं जनावरांसाठी चारा छावण्या तात्काळ सुरू कराव्यात.