टीम लोकमन मंगळवेढा |
बीड जिल्ह्यातील केज विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार नमिता मुंदडा यांच्या निवडीला आव्हान देणाऱ्या निवडणूक याचिकेत मुंदडा यांच्यासह सर्व उमेदवार व निवडणूक आयोगास नोटीस बजावण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांनी दिले.
नमिता मुंदडा या भारतीय जनता पार्टीकडून केज विधानसभा मतदारसंघातून विजयी झाल्या आहेत. त्यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार पृथ्वीराज साठे यांनी निवडणूक लढविली होती. पराभव झाल्यानंतर साठे यांनी खंडपीठात निवडणूक याचिका दाखल केली आहे.
जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना मागणी करूनही फॉर्म 17 सीची प्रत त्यांनी दिली नाही. त्याचप्रमाणे निवडणूक प्रक्रियेची केलेली व्हिडीओ शूटिंग, सीसीटीव्ही फुटेज मागणी करूनही दिले नाही. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी विजयी उमेदवाराला झुकते माप दिले. केज विधानसभा मतदारसंघासाठी निवडणूक आयोगाने कुठलेही नोटिफिकेशन काढले नाही. ईव्हीएमद्वारे निवडणूक घेतली म्हणून लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम 59 आणि 61 यांचे उल्लंघन झाले आहे. कलम 59 मध्ये निवडणुकीत मतदान करण्याची पद्धती ही मतपत्रिकेद्वारे मतदान केले जाईल याबाबतीत आहे.
सदरील निवडणूक याचिकेत पुढे असे नमूद करण्यात आले आहे की, निवडणुकीत वापरण्यात आलेले ईव्हीएम तसेच व्हीव्हीपॅट मशीन यांना अनुक्रमांक देताना कायदेशीर तरतुदींचे पालन केलेले नाही. ईव्हीएम मशीन तसेच बॅलेट युनिट्स आणि व्हीव्हीपॅटचे प्रिंटर्स यांना कायमस्वरूपी अनुक्रमांक न देता त्यावर स्टीकर लावण्यात आले होते. त्यामुळे ईव्हीएम मशीनची सुरक्षितता संशयास्पद असल्याने निवडणुकीचा निकाल प्रभावित झालेला आहे.
निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ईव्हीएम मशीनवरील सीलवर स्वतः स्वाक्षरी केलेली नाही. म्हणून संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 चे कलम 100 मधील ड (4) नुसार राज्यघटनेचे तसेच त्यामधील तरतुदी आणि नियमांचे व आदेशांचे अनुपालन न केल्यामुळे निवडणुकीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मुंदडा यांची निवडणूक रद्दबातल घोषित करण्याची विनंती केली आहे. सुनावणीनंतर मुंदडा यांच्यासह 23 उमेदवार व निवडणूक आयोगास नोटीस बजावण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. पुढील सुनावणी 24 फेब्रुवारी रोजी आहे. अर्जदारातर्फे ॲड. रवींद्र गोरे, ॲड. सुस्मिता दौंड काम पाहत आहेत.
