टीम लोकमन मंगळवेढा |
राज्याच्या इतर मागासवर्ग (ओबीसी) जातींच्या महाराष्ट्राच्या यादीत आता नव्याने 29 जातींचा समावेश करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला शिफारशींचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठविला असून राज्य सरकारची मोहोर उमटल्यानंतर हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे.
अगोदरच राज्यात ओबीसी जातींची यादी खूप मोठी आहे. सुमारे 351 प्रकारच्या मूळ जाती असून त्यामध्ये उपजाती देखील अनेक आहेत. त्याशिवाय विमुक्त जाती, भटक्या जाती, जमाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग अशा विविध जातींचा समूह राज्यात आहे. त्यामध्ये असंख्य उपजातींचा समावेश असून त्यांचा राज्याच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार त्यांचे आरक्षणही निश्चित आहे.
राज्यात सध्या ओबीसी वर्गांमध्ये माळी, कुणबी, धनगर, वंजारी, तेली तसेच विमुक्त जाती तसेच भटक्या जमाती यांचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्यातील इतर मागासवर्ग समाजातील अनेक वर्गांकडून त्यांच्या जातीचा राज्याच्या ओबीसी जातींच्या यादीत समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव देण्यात येतात. त्यानुसार मागासवर्ग आयोगाकडून संबंधित जाती समूहांबाबतचे पुरावे; तसेच कागदपत्रांची छाननी केली जाते.
कागदपत्रांची पडताळणी करून खातरजमा झाल्यानंतर संबंधित जातीचा राज्याच्या ओबीसी वर्गाच्या यादीत समावेश करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाकडून ओबीसींमध्ये नव्याने 29 जातींचा समावेश करण्याची सरकारला शिफारस करण्यात आली आहे. ओबीसीच्या जातींची यादी तयार करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत.
“या” जातींच्या समावेशाची शिफारस?
राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य शासनाला 29 जातींचा ओबीसी वर्गाच्या जातींच्या यादीत समावेश करण्यासाठी शिफारस केली आहे. त्यामध्ये लोध, लोधा, लोधी, बडगुजर, पेंढारी, वीरशैव लिंगायत, लिंगायत गुरव तसेच लिंगायतमधील जंगम, न्हावी, तेली, माळी, धोबी, फुलारी, सुतारी आदी उपजातींच्या समावेशाची शिफारस केली आहे. पोवार, भोयर, पवार, गुजर, रेवा गुजर, सूर्यवंशी गुजर, बेलदार, सलमानी, किराड, डांगरी, कलवार, कुलवंत वाणी, वाणी (कुलवंत), कुमावत, नेवेवाणी, वरठी, परीट, धोबी, पटवा, सपलिग, सपलिगा, निषाद, मल्लाह, कुंजडा, दोरी, ईस्ट इंडियन, ईस्ट इंडियन ख्रिश्चन, शेगर, कानोडी, गवलान या जातींचा नव्याने समावेश करण्याची शिफारस मागासवर्ग आयोगाकडून सरकारला करण्यात आली आहे.
