टीम लोकमन मंगळवेढा |
राज्यात नुकत्याच काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना लागू झाल्यापासूनच चर्चेचा विषय ठरली आहे. विरोधक सातत्याने या योजनेवर टीका करत आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीने राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार आल्यास लाडकी बहीण योजनेत 1500 रुपयांऐवजी 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु याची पूर्तता कधी होईल याची निश्चित शाश्वती नसल्याचे म्हटले जात आहे. यावरून विरोधक आक्रमक झाले आहेत. 2100 रुपये नेमके कधीपासून मिळणार असा सवाल केला जात आहे. या संदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत विधानसभेत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
नमो शेतकरी व लाडकी बहीण या दोन्ही शासकीय योजनांचा लाभ सव्वाआठ लाख महिलांनी घेतल्याची माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने केलेल्या तपासात उघड झाली आहे. या महिलांना लाडकी बहीण योजनेत वार्षिक 18 हजार रुपयांऐवजी 6 हजार रुपयेच मिळण्याची शक्यता आहे. नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत राज्य सरकारचे 6 हजार रुपये आणि केंद्र सरकारचे 6 हजार रुपये असे 12 हजार रुपये वर्षाकाठी दिले जातात. लाडकी बहीण योजनेचा नियम असा आहे की, या महिलांना शासकीय योजनांतून वर्षाकाठी 18 हजार रुपयांपेक्षा अधिक पैसा दिला जाणार नाही. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने या दोन्ही योजनांचा लाभ एकाचवेळी घेतलेल्या महिलांची नावे महिला व बालकल्याण विभागाला कळविली असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. यातच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत लाडकी बहीण योजनेचे 2100 रुपये कधीपासून देण्यात येणार याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
‘मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या बहिणीं’ना 2100 रुपये नेमके कधी मिळणार?
सगळी सोंगे करता येतात पण पैशाचे सोंग करता येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतरच माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांना वाढीव मदत देण्यात येईल. असे स्पष्टीकरण राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिले. या खुलाशामुळे योजनेतील पात्र लाडक्या बहिणींना 2100 रुपयांच्या मदतीसाठी प्रदीर्घ काळाची प्रतीक्षा करावी लागणार हे निश्चित आहे. अर्थसंकल्पातील वित्त, नियोजन, अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांना 2100 रुपयांची मदत कधी करणार अशी विचारणा सदस्यांनी केली होती. त्यावर सध्या लाडक्या बहिणींना 1500 रुपयांची मदत देत आहोत. आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतरच वाढीव मदत दिली जाईल असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान आता सव्वाआठ लाख महिला नमो शेतकरी योजनेत वर्षभरात 12 हजार रुपये मिळवितात आणि त्याच महिला लाडकी बहीण योजनेतून देखील 18 हजार रुपये वर्षाकाठी मिळवतात. म्हणजे त्यांना वर्षाकाठी एकूण 30 हजार रुपये मिळतात हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या महिलांचा लाभ कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. नमो शेतकरी योजनेतील 12 हजार रुपये त्यांना मिळत राहावेत व लाडकी बहीण योजनेतून वर्षाकाठी 6 हजार रुपयेच द्यावेत म्हणजे त्यांना शासकीय नियमानुसार वर्षाकाठी 18 हजार रुपये मिळतील असा नवा प्रस्ताव समोर आला आहे.
या सव्वाआठ लाख महिलांना यापुढेही हा लाभ चालू ठेवायचा तर सरकारला त्यासाठी आधीच्या निर्णयात बदल करावा लागेल. मात्र डबल लाभ द्यायचा नाही असे ठरविले तर वार्षिक 1400 कोटींचा अतिरिक्त बोजा कमी होईल. या दोन्ही योजनांत 2200 सरकारी क आणि ड वर्ग कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतल्याचेही आढळले आहे. यातील 1200 कर्मचारी हे विविध जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत आहेत. दर महिन्याला पगार मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी लाभ कसा उचलला हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
