मंगळवेढा : अभिजीत बने
महाराष्ट्र राज्यातील लाखो रुग्णांसाठी जीवनदायी असलेल्या महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेच्या पॅनलवर असणाऱ्या रुग्णालयांचे तब्बल 388 कोटी रुपये थकविल्यामुळे तसेच बँक गॅरंटीचे 93 कोटी न भरल्यामुळे राज्य सरकारने युनायटेड इंडिया इन्शुरन्ससोबतचा 3000 कोटी रुपयांचा विमा करार रद्द केला आहे. तब्बल 10 वर्षाहून अधिक काळ विमा तत्वावर सुरु असलेली ही योजना यापुढे सरकारच्या हमी तत्वावर चालणार आहे.
राज्य सरकारने महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना जी योजना पूर्वी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना म्हणून ओळखली जात होती ती 2 जुलै 2012 पासून राज्यातील 8 जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सुरु केली होती. अल्पावधीतच लाखो रुग्णांचा आधार झालेली व राज्य शासनाच्या विविध योजनांमध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय झालेली हि योजना 21 नोव्हेंबर 2013 पासून संपूर्ण राज्यात सुरु करण्यात आली.
पुढे प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेचे एकत्रिकरण करण्यात आली आणि राज्यातील सर्वांसाठी ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत 5 लाख रुपयांपर्यंत प्रति कुटुंब मोफत उपचार करण्यात येत असून एकूण या योजनेत 1356 आजारांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच रस्ते अपघातातील रुग्णांसाठी 184 उपचार पॅकेजचा समावेश करण्यात आला आहे.
सुरुवाती पासूनच ही योजना विमाधारित असून विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून आजपर्यंत राज्यातील सुमारे 1000 रुग्णालयांमध्ये राबविण्यात येत होती. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेचे एकत्रिकरण करुन राज्यातील पांढरी शिधापत्रिका धारकांसह सर्वांचाच या योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर सरकारने या योजनेत रुग्णालयांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील एकूण 1900 रुग्णालयांचा या योजनेत समावेश करण्यात येणार असून सध्या 1400 रुग्णालये कार्यरत आहेत. यात 450 शासकीय रुग्णालयांचा समावेश असून कर्करोग तसेच ह्रदयविकारावरील खर्चिक आजारांवर उपचार करणाऱ्या या योजनेतील पॅनलवर असणाऱ्या अनेक रुग्णालयांचे उपचारांचे पैसे वेळत मिळत नसल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आहेत.
या योजनेतील अनेक रुग्णालयांना सहासहा महिने उपचाराचे पैसेच मिळालेले नसल्याने राज्यातील अनेक छोटी मोठी रुग्णालये या योजनेतून बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहेत. या योजनेतून रुग्णालये बाहेर पडल्यास राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर याची मोठी किंमत विद्यमान सत्ताधारी सरकारला मोजावी लागू शकते. ही बाब लक्षात घेऊन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर तसेच राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण व इतर प्रमुख अधिकाऱ्यांची एक महत्वपूर्ण बैठक पार पडली.
या बैठकीत युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीने रुग्णालयांचे उपचाराचे 388 कोटी रुपये थकविले असल्याचे तसेच बँक गॅरेंटीचे 93 कोटी रुपये न दिल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत राज्याच्या आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी युनायटेड इन्शुरन्सच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यां सोबतही काही बैठका घेऊन रुग्णालयांची थकबाकी तात्काळ देण्यास सांगितले होते.
तरीही याला दिरंगाई होत असल्याचे लक्षात घेऊन अखेर आम्हाला हा 3000 कोटींचा करार रद्द करावा लागल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी सांगितले. कंपनीच्या उच्च अधिकाऱ्यांसोबत सरकारच्या दोन ते तीन वेळा बैठकाही झाल्या. मात्र समाधानकारक सेवा मिळत नसल्याने अखेर कारवाई करावी लागली. असेही रमेश चव्हाण यांनी सांगितले. या योजनेत विमा कंपनीला प्रतिकुटुंब प्रति वर्षासाठी 1300 रुपयांचा प्रिमियम मंजूर केला होता. 1 जुलै 2024 ते 30 जून 2025 हा कालावधी होता. मात्र वारंवार विचारणा करूनही युनायटेड इंडिया इन्शुरन्सने बँक गॅरेंटीचेही 93 कोटी दिलेच नाहीत.
महाराष्ट्र राज्यातील लाखो गोरगरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या रुग्णांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार या योजनेत अगदी मोफत मिळत असून आजपर्यंत लाखो रुग्णांवर महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत उपचार करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे करोना काळात ही योजना लोकांसाठी जीवनदायी ठरली होती. आता विमा कंपनीने या योजनेतील रुग्णालयांचे कोट्यवधी रुपयांचे देणे थकविल्यामुळे ही योजनाच धोक्यात आल्याचे बोलले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीसोबत करण्यात आलेला 3 हजार कोटींचा करार रद्द करुन स्वत:च हमी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु आता सरकार तरी या योजनेतील समाविष्ट रुग्णालयांचे उपचाराचे पैसे वेळेवर देईल का? हा प्रश्न देखील सध्या या योजनेतील रुग्णालयांना सतावत आहे.
