टीम लोकमन मंगळवेढा |
ओबीसी समाजाच्या प्रश्नावर सर्वपक्षीय बैठक घेण्याचा निर्णय घेतानाच, मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण देण्याची मागणी मान्य करता येणार नाही, अशी भूमिका राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सरकारने शुक्रवारी ओबीसींच्या बैठकीत मांडली.
ओबीसींच्या प्रश्नावर सुरू असलेल्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक बोलवली होती. बैठकीला राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री छगन भुजबळ, उदय सामंत, धनंजय मुंडे, अतुल सावे, गिरीश महाजन, संजय बनसोडे, पंकजा मुंडे, आमदार गोपीचंद पडळकर व प्रकाश शेंडगे यांच्यासह लक्ष्मण हाके यांचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते.
राज्यात मराठा समाजाला ५४ लाख कुणबी नोंदी कशाच्या आधारे दिल्या. या नोंदी ताबडतोब रद्द करण्याची प्रमुख मागणी ओबीसी शिष्टमंडळ आणि ओबीसी नेत्यांनी केली. त्यावर ही बाब तपासून कारवाई करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी. ओबीसींसाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करा, अशी भूमिका छगन भुजबळ यांनी मांडली.
दाेन तास चाललेल्या मॅरेथॉन बैठकीत काय काय झाले?
1) खोटी ओबीसी प्रमाणपत्रे कुणालाही दिली जाणार नाहीत. ती दिली असतील तर तपासली जातील. खोटी प्रमाणपत्रे घेणे देणे गुन्हा आहे. अशी प्रमाणपत्रे घेणारे व देणारे दोघांवरही कायदेशीर कारवाई होईल.
2) मराठ्यांना सरसकट ओबीसी आरक्षण देणार नाही, ते कायद्यातही बसणार नाही.
3) काही लोक ओबीसी, ईसीबीसी, ईडब्लूएस अशी वेगवेगळी प्रमाणपत्रे काढून वेगवेगळ्या ठिकाणी लाभ घेतात, त्यामुळे दाखले आधार कार्डला जोडण्याची कल्पना बैठकीत मांडण्यात आली, ती सरकारने स्वीकारली. त्यामुळे एकाच दाखल्याचा फायदा घेतला जाईल व सरकारला फसवले जाणार नाही.
4) मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जशी मंत्रिमंडळ उपसमिती आहे, तशी उपसमिती ओबीसी, भटक्या-विमुक्तांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी स्थापन केली जाईल.
5) सगेसोयरेच्या बाबतीत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. एससी, एसटी, ओबीसींमध्ये सगेसोयरेंना दाखले देण्याबाबत सविस्तर नियमावली आहे, तशी नियमावली करण्याची मागणी.
6) सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन सगेसोयरेबाबत प्रश्न सोडवणार.
7) मराठा, ओबीसी समाजावर अन्याय करणार नसल्याची मुख्यमंत्र्यांची बैठकीत ग्वाही.
8) निवडणूक काळात आणि नंतर काही ठिकाणी लहान समाजांवर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी कारवाई करण्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन.
9) पुणे आणि वडीगोद्रीला शनिवारी काही मंत्री जाऊन उपोषणकर्त्यांची भेट घेणार आणि उपोषण मागे घेण्याची सरकारतर्फे विनंती करणार.
शासनाकडून लेखी मिळाले नाही : हाके
शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर राज्य शासनाने आम्हाला कोणतेही लेखी दिलेले नाही. मात्र ओबीसी आरक्षण बचावबाबत विधिमंडळाच्या येत्या अधिवेशनात चर्चा होईल. त्यानंतर आम्हाला उत्तर मिळेल, अशी प्रतिक्रिया लक्ष्मण हाके यांनी मुंबईतील बैठकीनंतर दिली.
…तर सरकारला महागात पडेल : जरांगे पाटील
मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी रद्द करण्याची मागणी ओबीसी नेते करीत आहेत. येवल्यावाल्यांचे ऐकून जर एकही नोंद रद्द केली तर सरकारला महागात पडेल. असा इशारा मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी दिला.
