टीम लोकमन मंगळवेढा |
पृथ्वीतलावावरील स्वर्ग म्हणून जम्मू-काश्मीरचे नाव जगभरात प्रसिद्ध आहे. भारताच्या उत्तरेकडील सीमारेषेवर असलेले निसर्ग सौंदर्याचा अदभूत चमत्कार असलेले जम्मू आणि काश्मीर हे जगभरातील पर्यटकांचे सर्वाधिक आवडीचे ठिकाण आहे. त्यामुळे दरवर्षी जगभरातून लाखो पर्यटक काश्मीरला भेट देण्यासाठी येतात.
महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातूनही हजारो पर्यटक काश्मीरमधील निसर्ग सौंदर्याचा नजारा याची देही याची डोळा पाहण्यासाठी काश्मीरला जात असतात. आता महाराष्ट्र सरकारने काश्मीरला भेट देणाऱ्या मराठी माणसांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने काश्मीरमध्ये लवकरच महाराष्ट्र सदन उभारण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. त्यादृष्टीने काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करण्यासाठी विभागाच्या वतीने 9 कोटी 30 लाख 24 हजार रुपयांची आर्थिक तरतूदही करण्यात आली आहे. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.
जम्मू काश्मीरमधील महाराष्ट्र सदन उभारणीसंदर्भात मंत्री चव्हाण यांनी सांगितले की, जम्मू आणि काश्मीर सरकारने बडगाम जिल्हयातील इच्चगाम तालुक्यातील 2.50 एकर जमीन महाराष्ट्र सरकारला तेथे महाराष्ट्र भवन उभारण्यासाठी प्रदान केलेली आहे. जमीन खरेदीची प्रक्रिया महाराष्ट्र सरकार व जम्मू-काश्मीर सरकार यांच्यावतीने पूर्ण झाली आहे. महाराष्ट्र सदन उभारण्याच्या दृष्टीने दोन्ही राज्यात आवश्यक प्रक्रिया करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
आता या भूखंडावरील जागेवर उभे राहणारे महाराष्ट्र सदन कश्या स्वरुपाचे असावे व त्यामध्ये कोणत्या सोयी-सुविधा असाव्यात याचे नियोजन व आराखड्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष महाराष्ट्र सदन उभारणीच्या कामाला सुरुवात होईल व लवकरच काश्मीरमध्ये महाराष्ट्र सदन मोठ्या दिमाखात उभे राहिलेले दिसेल, असा विश्वास राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केला. बडगाम येथे महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने बांधण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र सदनासाठी आवश्यक असलेल्या 2.50 एकर जमिनीसाठी महाराष्ट्र सरकारने 9 कोटी 30 लाख 24 हजार रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. अशी माहितीही मंत्री चव्हाण यांनी दिली.
कलम 370 हटवल्यामुळे झाली जमीनीची खरेदी
जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा एक केंद्रशासित प्रदेश आहे. हा 2019 पर्यंत भारताचे एक राज्य होता. भारतीय संसदेने मंजूर केलेल्या ठरावानुसार 31 ऑक्टोबर 2019 पासून जम्मू आणि काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश बनला आहे. त्याचबरोबर लडाखला जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे करण्यात आले असून लडाखला सुद्धा केंद्रशासित प्रदेश बनविण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने येथील कलम 370 हटवल्यामुळे काश्मीरमध्ये आता कोणीही भारतीय नागरिक जमीन खरेदी करु शकणार आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारनेही महाराष्ट्र सदन उभारणीसाठी जमीन खरेदी केली आहे.
