राज्यातील सत्तासंघर्षानंतर रंगलेल्या आमदार अपात्रतेचे नाट्य जवळपास शेवटच्या टप्यात आहे.येत्या दोन महिन्यात यासंबंधी निर्णय येण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कृतीवर ओढलेले ताशेरे गंभीर आहेत,असे मत इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी बुधवारी व्यक्त केले.शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मधील आमदार अपात्रतेचा निर्णय निश्चित कालावधीत घेण्यासाठी वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत.अशात नार्वेकरांनी अपात्रतेसंबंधीचा निर्णय रेंगाळत न ठेवता लवकरात लवकर घ्यावा,अशी मागणी देखील पाटील यांनी केली आहे.
२० जुन २०२२ रोजी शिवसेनेत बंडखोरी करीत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात पक्षातील बहुसंख्य आमदारांनी भाजप सोबत जाण्याचा निर्णय घेतला होता.यानंतर पक्ष आणि निवडणूक चिन्हासंबंधी उद्भवलेल्या वादावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निकाल सुनावला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी योग्य वेळेत घेण्याचे आदेश मे महिन्यात सुनावले होते.पंरतु, तेव्हापासून आतापर्यंत कारवाई संबंधीचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात न आल्याने न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णय प्रक्रियेच्या संथगतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालय आणि विधिमंडळातील अधिकारासंबंधी वाद असल्यामुळे निर्णयात विलंब होत आहे.पंरतु,नार्वेकरांनी त्यांच्या पदाची प्रतिष्ठा सांभाळत कायदेमंडळाच्या आदेशाचे पालन करणे अत्यंत आवश्यक आहे,अशी भावना आता जनमानसातून उमटत आहे.पक्षांतर कायद्यानूसार बंडखोरीवर आळाघालण्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षांची भूमिका स्पष्ट आहे. अशात महाराष्ट्रातील प्रकरणातील विधानसभा अध्यक्षांकडून दिला जाणारा निर्णय ऐतिहासिक आणि दिशादर्शक ठरू शकतो असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.
